अमेरिकी डॉलर लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय मुद्रा को कमजोर करके ट्रेड बैलेंस को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, डॉलर (ग्रीनबैक) एक बार फिर दबाव में आ गया है।

इस साल अमेरिकी डॉलर में आई तेज गिरावट ट्रंप प्रशासन की उस नीति से जुड़ी है, जिसका मकसद चालू खाता संतुलन को फिर से स्थापित करके व्यापार घाटे को खत्म करना है। विशेषज्ञ इस नीति के खतरों पर विचार कर रहे हैं और यह भी आकलन कर रहे हैं कि यदि यह योजना लागू होती है तो डॉलर कितनी और गिरावट झेल सकता है। रॉयटर्स के विश्लेषक जैमी मैकगीवर ने कहा: “यदि अमेरिका वाकई में अपने व्यापार घाटे को खत्म करना चाहता है, तो डॉलर को काफी कमजोर होना पड़ेगा।”

दिलचस्प बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में अमेरिका केवल एक बार व्यापार अधिशेष दर्ज कर पाया है—1980 की तीसरी तिमाही में। व्यापार संतुलन 1982 और 1991–1992 में थोड़े समय के लिए शून्य पर पहुंचा था। विश्लेषकों का मानना है कि ये क्षण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर के साथ जुड़े थे, और 1990 के दशक की शुरुआत की स्थिति से पहले 1987 में बड़ा घाटा देखने को मिला था।

“व्यापार घाटे को कम करना एक कठिन चुनौती है; और उसे मंदी के बिना पूरी तरह खत्म करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी,” मैकगीवर ने जोर देकर कहा।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में डॉलर में 15% की गिरावट के बावजूद व्यापार घाटा GDP के 2.5%–3.0% स्तर से कम नहीं हुआ। इसी तरह, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में डॉलर कई वर्षों में 40% तक गिरा, फिर भी व्यापार घाटा काफी बना रहा, उन्होंने जोड़ा।

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, 2024 में $918 बिलियन तक पहुंच चुके अमेरिकी व्यापार घाटे को खत्म करने के लिए अगले दो वर्षों में डॉलर का 20%–30% तक अवमूल्यन आवश्यक हो सकता है। इस संदर्भ में, मैकगीवर का मानना है कि व्हाइट हाउस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति को स्वीकार करने को भी तैयार हो सकता है।