संयुक्त राज्य अमेरिका ने आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड पर कुछ अप्रत्याशित आरोप लगाए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ये दोनों देश मुद्रा हेरफेर (करेंसी मैनिपुलेशन) में लिप्त हो सकते हैं। यह बात चौंकाने वाली थी, खासकर तब जब अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपनी पहली अर्धवार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि 2024 में अमेरिका के किसी भी प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर ने अपनी मुद्रा में हेरफेर नहीं किया। हालांकि, उन देशों की "निगरानी सूची" (मॉनिटरिंग लिस्ट), जिन पर करीबी नजर रखने की जरूरत है, अब बढ़कर नौ हो गई है, जिसमें आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड को नया जोड़ा गया है। वाकई यह एक नाटकीय मोड़ है।

इस बीच, चीन ने "मुद्रा अवमूल्यन के दबाव" (depreciation pressures) के बावजूद मुद्रा हेरफेरकर्ता का टैग पाने से बचाव कर लिया। इसके बावजूद, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बीजिंग को कड़ी चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया कि चीन "अपने विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) की नीतियों और प्रथाओं को लेकर पारदर्शिता की भारी कमी" के कारण हमारे प्रमुख व्यापार भागीदारों में अलग से खड़ा होता है। ट्रेजरी विभाग ने संकेत दिया है कि यदि पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो भविष्य में चीन को मुद्रा हेरफेरकर्ता घोषित किया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान निगरानी सूची में शामिल देश हैं: चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, वियतनाम, जर्मनी, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। किसी देश को सूची में स्वचालित रूप से शामिल कर लिया जाता है यदि वह तीन में से दो मानदंड पूरे करता है: अमेरिका के साथ कम से कम 15 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष, जीडीपी का 3% से अधिक चालू खाता अधिशेष, और एकतरफा रूप से बार-बार मुद्रा की खरीद।

आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड को इस सूची में इसलिए डाला गया क्योंकि उनके अमेरिका के साथ व्यापार और चालू खाता अधिशेष काफी अधिक हैं। स्विस नेशनल बैंक पहले ही मुद्रा हेरफेर के आरोपों को खारिज कर चुका है, और उसने कहा है कि वह राष्ट्रीय हित में काम करना जारी रखेगा। साथ ही यह भी बताया कि हाल के महीनों में मजबूत स्विस फ्रैंक ने मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की है।